महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाले भन्नुभएको छ, “प्रदर्शनपछि आर्थिक क्षतिका विवरण आइरहेकै छन् । तर, आर्थिकभन्दा मानसिक क्षति बढी भएको महसुस मैले गरेको छु । रोजगारी सिर्जना गर्ने, कर तिर्ने र जोखिम मोलेर सम्पत्ति सिर्जना गर्ने वर्गमाथि ईष्र्या र रिसइबीका कारण प्रहार हुनु असह्य छ ।”

निजी क्षेत्रले जोखिम नमोल्ने र व्यवसाय नगर्ने हो भने देश सञ्चालन हुने नसक्ने भन्दै गोल्छा थप्नुहुन्छ, “तर, हामीलाई जहिले पनि ‘नाफाखोर’ का रूपमा मात्र हेरिन्छ । हामीले जोखिम नमोले रोजगारी सिर्जना हुँदैन, सरकारले कर पाउँदैन ।” नाफा वास्तबमा खराब शब्द नभएको दाबी गर्ने गोल्छाका अनुसार व्यवसायीले कानुनको परिधिभित्र रहेर मर्यादित रूपमा नाफा कमाउँछ र कर तिर्छ । “केही सीमित व्यक्तिको खराबीलाई हेरी सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई एकै डालोमा राखेर आक्रमण गर्नु अशिक्षाको उपज हो”, गोल्छाको भनाइ छ ।

क्लिकमाण्डुको अध्ययनमा सहभागी ९८ प्रतिशत व्यवसायीले जेनजी प्रदर्शनका कारण आफ्नो मनोबलमा सामान्य, ठूलो वा अत्यधिक असर परेको जवाफ दिँदा दुई प्रतिशत व्यवसायीले मात्र मनोबलमा फरक नपरेको जवाफ दिनुभएको छ । यो तथ्यले व्यवसायीको आत्मविश्वास निकै कमजोर बनेको पुष्टि गर्छ । आठ प्रतिशत व्यवसायीले लगानी थप गर्न वा व्यवसाय विस्तार गर्न आफू तयार नभएको बताउँदा पर्ख र हेरको अवस्थामा ७० प्रतिशत व्यवसायी हुनुहुन्छ । २१ प्रतिशत व्यवसायी भने थप लगानी गर्न इच्छुक देखिनुभएको छ ।
“विसं २०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा भौतिक वा आर्थिक क्षति समय क्रममा पुनरुत्थान हुँदै जानेछ तर यसबाट व्यवसायीमा परेको आघात भने अमिट छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अध्ययनका क्रममा व्यवसायीहरूमा चरम निराशा, असुरक्षा र अनिश्चितताजन्य त्रास फैलिएको पाइएको छ ।”

प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको देखाएको छ । नयाँ लगानीका योजना स्थगित भएको र केही उद्यमीहरूले ‘पुँजी पलायन’ सम्मको सोच बनाउन थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल लगानीका लागि असुरक्षित गन्तव्य बनेको सन्देश जाँदा वैदेशिक लगानी प्राप्त हुने सम्भावना झन क्षीण भएको छ ।
जेनजी विद्रोहका क्रममा उद्योग, बैंक, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा सवारीसाधनमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट निजी क्षेत्रमा करिब रु ३४ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । प्रत्यक्ष भौतिक क्षतिभन्दा अप्रत्यक्ष आर्थिक क्षति अझ भयावह छ, जुन करिब ८१ अर्ब रुपैयाँ छ । यसले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब पाँच प्रतिशतसम्म प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ ।
समाजमा व्यवसायीलाई रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान गरेबापत आर्थिक विकासका सारथि भन्नुपर्नेमा ‘नाफाखोर’ वा ‘शोषक’ का रूपमा हेर्ने गलत भाष्य विकास भएको महसुस उत्तरदाता व्यवसायीले गरेका छन् । खासगरी मिडिया, राजनीतिक दल र शिक्षा प्रणालीले उद्यमशीलतालाई सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणमा नकारात्मक दृष्टिकोण हाबी भएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

यद्यपि, जेनजी विद्रोहलगत्तै सरकारले शान्तिसुरक्षा कायम गर्न, निजी क्षेत्रका कुरा सुन्दै केही तत्कालीन राहतका प्याकेज ल्याउँदा लगानीकर्तामा केही आशा पलाएको देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको संघारमा सार्वजनिक भएको यो अध्ययन प्रतिवेदनले राजनीतिक दलहरुलाई घचघच्याएको र व्यावसायिक जगतको आत्मविश्वासमा सुधार ल्याउन हदैसम्म सकारात्मकता विकास गर्नुपर्ने सन्देश दिएको क्लिकमाण्डुका अध्यक्ष पुष्पप्रसाद दुलाल बताउनुहुन्छ ।

“जेनजी विद्रोहपछिको तनाव केवल मनोवैज्ञानिक समस्या मात्र होइन, यो नेपालको निजी क्षेत्रको अस्तित्वसँग जोडिएको सङ्कट हो । राज्यले तत्काल सुरक्षाको प्रत्याभूति, विधिको शासनको पुनर्बहाली र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण सिर्जना नगर्ने हो भने, देशलाई दीर्घकालीन गम्भीर आर्थिक भुमरी र ठूलो बौद्धिक तथा पुँजी पलायनतर्फ धकेल्ने देखिन्छ”, दुलालले भन्नुभयो, “लगानीकर्तामा व्याप्त यस त्रासलाई बेलैमा सम्बोधन नगरे सामाजिक र आर्थिक सन्तुलन नै बिग्रने जोखिम छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार व्यवसायीको आत्मविश्वासमा गहिरो चोट पुगेको छ भने आज पनि व्यवसायी मनोवैज्ञानिक त्रासमा बाँच्नुपरेको छ । “व्यवसाय गरेर नाफा कमाउनु अपराध हो र भन्ने निराशाजनक भावना र ‘धनीविरुद्ध गरिब’ को भाष्यले लगानीकर्ताको मनोबल र व्यावसायिक आत्मविश्वासलाई पूर्णतः धराशायी बनाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

“लगानीको वातावरणमा गहिरो संशय व्यक्त हुँदा राज्यले शान्ति सुरक्षा र कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेसम्म र व्यवसायीको खस्किएको मनोबल उकास्ने ठोस कदम नचालेसम्म लगानीको वातावरण पुरानै लयमा फर्कन निकै लामो समय लाग्ने देखिन्छ”, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निजीक्षेत्र नै अर्थतन्त्रको इञ्जिन भएका कारण सरकारले निजी क्षेत्रको संरक्षण, प्रवद्र्धन र आत्मविश्वासको जागरणबिना दिगो आर्थिक विकास सम्भव नहुने निष्कर्ष अध्ययन प्रतिवेदनको छ । राज्य, निजीक्षेत्र र समाजमा पारस्परिक विश्वास, संवाद र सहकार्य सुदृढ गर्न सकिए मात्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व र दिगोपनतर्फ अग्रसर गराउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा तत्तत् निकाय वा क्षेत्र गर्नुपर्ने कामसमेत सुझाएको छ । “राज्यले ‘सहजकर्ता’ को भूमिका खेल्ने, निजी क्षेत्रले ‘व्यावसायिकता’ देखाउने र समाजले ‘सम्मान’ व्यक्त नगरेसम्म लगानीको दिगो वातावरण बन्न सक्दैन, राज्यले निजी क्षेत्रलाई ‘दूध दिने गाई’ मात्र सम्झिनु हुँदैन, निजी क्षेत्रले पनि राज्यलाई ‘दुःख दिने संयन्त्र’ मात्र मान्नु हुँदैन । यी दुवैबीच विश्वासको पुल निर्माण गरेमात्र देशमा समृद्धि आउँछ, यो नै आजको एकमात्र विकल्प हो”, प्रतिवेदनको सुझाव छ । रासस