काठमाडौँ, मंसिर २० –
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नीतिसहित यातायात, भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनालगायत क्षेत्रमा सहज पहुँच विस्तार हुनुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिनुभएको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालद्वारा शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित ‘समावेशी नीति तथा पहुँचसहितका कार्यान्वयनका चुनौतीहरू’ विषयक कार्यशालामा सहभागीहरूले राष्ट्रिय नीति, कानुनी संरचना तथा व्यावहारिक चुनौती, पूर्वाधारमा सहज पहुँच, समावेशी नीतिलगायत विषयमा छलफल गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष देविदत्त आचार्यको सभापतित्वमा कार्यशालामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिलगायत ६० जना भन्दा बढीको सहभागिता थियो ।
डाइभर्सिटी, इक्विटी एण्ड इन्क्लुजन स्पेसलिस्ट मनोज गोहीवारले अपाङ्गतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिहरू, कानुनी संरचना, व्यावहारिक चुनौती, पहुँच विस्तारलगायत विषयमा प्रस्तुतीकरण दिँदै भौतिक संरचनामा सहज पहुँच, समावेशी नीति अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले नेपालको समावेशी नीति, पूर्वाधार तथा भौतिक संरचना, हाल लागू भएका नीति र कानुन, कानुनी पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था, स्थानीय तहमा देखिने व्यावहारिक कठिनाइलगायत विषय सुधार गर्न समावेशी नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफलमा सहभागी युवाले भवन निर्माण संहिताअनुसार पहुँचको अवस्था, यातायात अनुमति, सार्वजनिक सेवामा पहुँच स्तिार, अपाङ्मैत्री भौतिक संरचना, सार्वजनिक पूर्वाधार सुधारलगायत विषयमा समस्या रहेका बताएका छन् । सहभागीहरूले अपाङ्गता भएकाहरूको दैनिकी सहज बनाउन दीर्घकालीन योजनासहित कानुनी पहुँच विस्तार गर्दै अपाङ्मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
समूहगत छलफलमा सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव नवराज प्याकुरेल, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी प्रतिनिधि नीरादेवी अधिकारी, अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ ९एआइएन०का समन्वयकर्तालगायतको सहभागिता थियो । छलफलमा सहजकताका रूपमा सरिता लामिछाने हुनुहुन्थ्यो ।
कार्यक्रमको समग्र प्रतिवेदन तथा निष्कर्षमाथि नेपाल नेत्रहिन सङ्घका अध्यक्ष शिशिर खनालले विश्लेषण गर्नुभयो । उहाँले नीति, नियम र कार्यान्वयनबीचको असमानता घटाउन सरकारी संयोजन, बहुपक्षीय सहकार्य र स्थानीय तहमा व्यावहारिक सुधार अपरिहार्य रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो, “नेपालमा समावेशी नीतिहरू पर्याप्त छन्, तर इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन भएका छैनन् । अपाङ्गता भएकाहरूको यातायात, सार्वजनिक सेवा, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा पहुँच सुनिश्चितता हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो । युवाको आवाज, नेतृत्व र संरचनागत सुधारले परिवर्तन सम्भव छ ।”
फेयरमेडको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा एआइएन, पिपुल इन निड (पिआइएन), राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ र ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनल नेपालको सहकार्यमा भएको थियो । सहभागीहरूले सकारात्मक सुधारका लागि बहुपक्षीय छलफल नियमित रूपमा गर्नुपर्ने, प्राविधिक सहयोग बढाउनुपर्ने, सरकारी संयोजन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका छन् । रासस
