यी प्रयासहरूका बाबजुत नेपालमा जलवायु सङ्कट तीव्र बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस वर्ष मात्र बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल फुट्ने घटना र वन डढेलोका कारण तीन सयभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको अवगत गराउनुभयो ।

उहाँले पेरिस सम्झौताले परिणाम दिन थालेको तर आवश्यक गति र परिमाण भने अपेक्षानुसार नभएको उल्लेख गर्दै कमजोर देशका लागि वित्त र प्रविधिको पहुँच अझै जटिल र महँगो भएकाले यसलाई सहज र सबैका लागि सुलभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपालले यस सम्मेलनबाट १।५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम लक्ष्यलाई मार्गमा राख्ने रोडम्याप कार्यान्वयन, ‘बाकु–बेलेम रोडम्याप’अन्तर्गत १।३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु वित्त जुटाउने लक्ष्य पूरा, अनुकूलन कोषमा तीन गुणा वृद्धि र हानिनोक्सानीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी कमजोर देशहरूले सो कोषमा प्रत्यक्ष र सरल पहुँच पाउने व्यवस्थाको अपेक्षा गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

“हामीसँग अब ढिलाइ गर्ने समय छैन । नेपाल विश्वव्यापी पहलहरूसँग कदम मिलाएर यो आपतकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध छ”, सचिव डा मिश्रले भन्नुभयो, “आउनुहोस्, हाम्रो जनता, उनीहरूको जीविका र हाम्रो पृथ्वीको सुरक्षाका लागि अब मिलेर कार्य गरौँ ।” कोप–३० मुख्य सम्मेलन यही नोभेम्बर १० देखि २१ तारिख (यही कात्तिक २४ देखि मङ्सिर ५ गतेसम्म) सम्म आयोजना हुँदैछ ।

यसअघिका सम्मेलनमा उद्घाटनको पहिलो र दोस्रो दिन उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वलाई आमन्त्रण गरी उच्चस्तरीय सत्र गरिन्थ्यो । कोप–३० मा भने सम्मेलनको तीन दिनअगाडि नै उच्चतस्तरीय सत्र आयोजना गरी राजनीतिक र प्राविधिक सत्रलाई अलग–अलग गरिएको छ ।

कृषिमन्त्री डा परियारको नेतृत्वमा सहभागिता

कोप–३० मा नेपालले मन्त्रिस्तरीय सहभागिता जनाउने गरी तयारी गरेको छ । वन मन्त्रालयका अनुसार मुुलुकको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिका कारण नेपालले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा मदनप्रसाद परियारको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय सानो र छरितो टिलीसहित सहभागिता जनाउने छ ।

सम्मेलनमा लागि मन्त्रीसहितको टोली यही कात्तिक २९ गते ब्राजिल प्रस्थान गर्ने वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

कोप–३० सम्मेलनमा नेपालले सगरमाथा संवादका निष्कर्षका साथ सम्मेलनका उपलब्धिको विश्वव्यापी समीक्षा, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त र पेरिस सम्झौताको धारा ६ विषयमा आधारित रहेको आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।

त्यस्तै जलवायु वित्त, जलवायुका विषयमा पारदर्शिता ढाँचा, पर्वत, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरण तथा जलवायु न्यायका विषयमा आधारित रहेको एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको डा सहसचिव ढाललले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी मन्त्रालयले सम्मेलनको तयारीका लागि सरोकारवाला सरकारी, गैरसरकारी, विकास साझेदारलगायतका प्रतिनिधिसहितको चरणबद्ध बैठक गरी राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार गरिसकेको छ ।

परिवर्तित जलवायुका कारण नेपालमा पछिल्लो समय मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक हेरफेर देखिन थालेको छ । यसप्रकारको हेरफेरका कारण उत्पन्न हुने जलवायुजन्य प्रकोप र विपद्ले गर्दा नेपालले ठूला जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले कोप–३० मा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको विषयलाई बढी जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । रासस