काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक निर्वाचन केन्द्रित बन्यो । जेनजी आन्दोलन पछि प्रधानमन्त्री कार्कीले दलहरूसँग प्रत्यक्ष भेटवार्तासहित संवाद गरिन् ।
सुरुबाटै सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा दलहरूको सक्रिय सहभागिताको विषयमा जोड दिएका थिए । तर, दलहरूले भने अहिले निर्वाचनको वातावरण बनिनसकेको बताएका थिए।
अहिले शान्ति सुरक्षामा चरम समस्या देखिएको भन्दै दलका प्रतिनिधीहरुले यही अवस्थामा निर्वाचन हुने विषयमा शङ्का व्यक्त गरेका थिए।‘शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन । आम नागरिकहरूले पनि निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका छैनन्’ बैठकमा कांग्रेसले भनेको थियो, ‘सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । ’
बैठकमा सरकारको अभिव्यक्तले समस्या गर्नेबारे पनि चर्चा भएको थियो । सरकारले सहज बनाउने भन्दा पनि उत्तेजित बनाउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
दलहरूले निर्वाचनका लागि तीन बटम लाइन प्रस्तुत गरेका थिए ।
पूर्ण रूपमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति , सुरक्षा निकायको मनोबल बढाउनु पर्ने र २४ गते लुटपाट आगजनी तथा तोडफोड गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने । तर, सरकारले त्यो किसिमको आत्मविश्वास दिलाउन नसकेको कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशसरण महतले बैठक पछि बताएका थिए ।
सरकारले दलसँगै जेनजीको प्रतिनिधीहरुसँग पनि छलफल गर्ने जनाएको छ । बैठकमा संविधान र व्यवस्थाबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो ।
राप्रपाले राजासहित दल र जेनजी पनि समेटिनु पर्ने बताएका थिए ।
दलहरूले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरे निर्वाचनबाट नभाग्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । २४ गते लुटिएका हतियार फिर्ता गराउने पनि गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता थियो ।
बैठक पछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले निर्वाचनको मिति, सुशासन भ्रष्टाचार र जेनजी आन्दोलनको विषयमा घनिभूत छलफल भएको बताए ।
राजनीतिक दलहरूसँग भएको वार्ताबाट सरकार उत्साहित भएको उनको भनाइ थियो ।
‘फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको लागि दलहरूले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था माग गर्नुभयो ’ उनले भने, ‘ राजनीतिक दल, जेनजीहरुको साथमा सरकारले वातावरण बनाएर फागुन २१ गते निर्वाचन हुने छ ।’
एमाले निर्वाचनमा सहभागी हुने वा नहुने चर्चाका बिच बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । तर बैठकमा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरलेले सुरक्षा नै निर्वाचनको बाधक रहेको बताए ।सरकारले सुरक्षाको वातावरण बनाउनु पर्ने , राजनीतिक दलहरूले भोट माग्न पाउनु पर्ने र मतदाताहरूले भोट हाल्न पाउने वातावरण बनाउनु पर्ने बताएका थिए ।
‘एमाले नकारात्मक छैन’सरकारका प्रवक्ता खरेलले भने ‘सबै दलहरू सकारात्मक देखिनु भएको छ सरकार उत्साहित भएको छ ।’
बैठकमा दलहरूले सुरक्षा कै कारण निर्वाचनबारे प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री ज्यूले सुरक्षा व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता दोहोराएका थिए ।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसबाट गगन थापा र प्रकाशशरण महत, नेकपा (एमाले)बाट शंकर पोखरेल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र पम्फा भुसाल, एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे र प्रकाश ज्वाला,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट स्वर्णिम वाग्ले र सोविता गौतम, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट राजेन्द्र गुरुङ र मोहन श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टीबाट उपेन्द्र यादव र प्रकाश अधिकारी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, नागरिक उन्मुक्त पार्टीबाट रेशम चौधरी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट प्रेम सुवाल, र जनमत पार्टीबाट चन्दन सिंह सहभागी भएका थिए ।
त्यस्तै केदारभक्त माथेमा र विद्याधर मल्लिकले पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी थिए ।
