काठमाडौँ, ३० असोजः
सरकारले ११ मुलुकका नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्तअधिराज्य, संयुक्तराज्य अमेरिका र जापानका लागि नेपाली आवासीय राजदूतलाई आगामी कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्किसक्ने गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
चीनमा प्रा डा कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीमा डा शैल रुपाखेती, इजरायलमा प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डित, मलेसियामा डा नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, कतारमा रमेशचन्द्र पौडेल, रुसमा जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबमा नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनमा सनील नेपाल, संयुक्तअधिराज्य बेलायतमा चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्तराज्य अमेरिकामा लोकदर्शन रेग्मी र जापानमा डा दुर्गाबहादुर सुवेदी कार्यरत हुनुहुन्छ ।
बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाका लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा ‘मल्टिडोनर ट्रस्ट फण्ड’बाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले इनरुवा-पूर्णिया र दोधारा-बरेली ४०० केभी अन्तदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ लिमिटेड’को संयुक्त लगानीमा नेपाल र भारतमा दुई वटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । ती कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट क्रमशः रु एक अर्ब र दुई अर्ब रकम बराबरको स्वपुँजी लगानी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले नेपाल र भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
