३० असोज, काठमाडौं ।
अहिलेका सीमित पदाधिकारीहरूबाट निर्वाचन गराउन कठिनाइ हुने निष्कर्षसहित सरकार निर्वाचन आयोगमा रिक्त पदाधिकारीको नियुक्ति गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँगको छलफल र अन्तरक्रियापछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको टिमले आयोगमा सबै पदाधिकारीहरूको पदपूर्ति गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू निर्वाचन आयोगमा सबै पदाधिकारीहरू चाहिने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ, अहिलेको अवस्थाबाट मात्रै अघि बढ्दा कठिनाइ हुने देखिएको छ’ प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘कुन ढाँचामा कसरी नियुक्ति गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति हुनुपर्ने देखिएको छ ।’
निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अर्का एक आयुक्तको पद रिक्त छ । दिनेशकुमार थपलिया ६ वर्षे कार्यकाल सकेर ५ वैशाख, २०८२ मा अवकाश भएदेखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पद रिक्त छ ।
अहिले निर्वाचन आयोगका बरिष्ठतम आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारीमा छन् । निर्वाचन आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौड्याल अवकाश भएदेखि नै निर्वाचन आयोगमा अर्को आयुक्त पद पनि रिक्त छ ।
प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने संवैधानिक परिषद्बाट अख्तियारको नयाँ नेतृत्व र रिक्त पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले प्रमुख विपक्षी दलका नेता बाहेक संवैधानिक परिषद्मा सबै पदाधिकारी छन् । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति क्रियाशील छैन ।
निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा अहिले प्रधानमन्त्रीलाई दुई विकल्प छन् । पहिलो, अहिलेकै कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्ने र बाँकी आयुक्त सिफारिस गर्ने । दोस्रो, आयोगका पदाधिकारीबाहेक सोझै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त नियुक्त गर्ने ।
‘तर त्यो तहसम्म छलफल पुगिसकेको छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेलाई त्यहाँ प्रमुख सहित रिक्त आयुक्त नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हो । अरु प्रक्रिया तय भइसकेको छैन ।’
