११ असोज, काठमाडौं ।
संघीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू पूर्वसभामुखहरूको गाडी सुविधा फिर्ता लिनेबारे छलफलमा जुटेका छन् । तर कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सुविधा फिर्ता गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रचलित कानुन बमोजिमबाहेक लिइरहेको सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न र अन्य सेवा सुविधा रोक्न अर्थ अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार नै गरेको छ ।
यही असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययीता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयमा टेकेर अर्थ मन्त्रालयले सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सुविधा फिर्ता गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ ।
यसअन्तर्गत संघीय संसद् सचिवालयले पूर्व राजनीतिक पदाधिकारीले लिँदै आएको गाडी सुविधा फिर्ता गराउने विषयमा सचिवालयका अधिकारीहरू छलफलमा जुटेका हुन् ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार ‘पूर्वसभामुखलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सवारी साधन लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने गरिएको हो ।’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम दिएको सुविधा अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले काट्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको हकमा भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको जानकारीमा नरहेको गिरीले बताए ।
‘राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको हकमा मन्त्रिपरिषद्बाट त्यस्तो (सभामुखको हकमा जस्तो) निर्णय भएको संसद् सचिवालयको जानकारीमा छैन,’ गिरीले भने ।
प्रवक्ता गिरीका अनुसार संसद् सचिवालयको प्रशासनिकतर्फ भने पूर्वपदाधिकारीलाई कुनै खालको सेवासुविधा दिने गरिएको छैन ।
पूर्वसभामुखहरूले भने गाडी लगायतका केही सुविधा लिँदै आएका छन् । रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति भएपछि पूर्वसभामुखको हैसियतमा संसद् सचिवालयबाट लिएको गाडी फिर्ता गरेका थिए ।
पूर्वसभामुखहरू ओनसरी घर्ती, कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटाले पनि पूर्व सभामुखको हैसियतमा गाडी लगायतका सुविधा लिँदै आएका छन् ।
यसका साथै नियम अनुसार नपाउने सुविधा बहालवाला पदाधिकारी र पदाधिकारीको सचिवालयमा रहेका अधिकारीहरूले लिइरहेको विषयमा समेत छलफल चलेको छ । बहालवाला पदाधिकारीका सचिवालयमा रहेका सदस्यहरूले गाडी लगायतका सुविधा लिइरहेका छन् ।
