आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुनुले निजी क्षेत्रको महत्व बुझ्न र बुझाउन नसकिएको उहाँको बुझाइ छ । सरकारले छोटो समयमा नै निजी क्षेत्रको धारणाअनुसार राहतका प्याकेज घोषणा गरेर निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने काम गरेको र यसलाई महासङ्घले सकारात्मक रुपमा लिएको उहाँको भनाइ छ ।

देशभर चेन निर्माण गरेर व्यापारमा विविधिकरण गर्दै आएको भाटभटेनी सुपरमार्केटमाथि आक्रमण भयो । भाटभटेनीका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङले रु १० अर्ब ८५ करोड बराबरको क्षति भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटमा विवरण दिनुभएको छ । सो व्यापारिक प्रतिष्ठानको १२ वटा स्टोर पूर्णरुपमा जलाइएको र नौ वटामा आशिंक क्षति पुगेको छ ।

कूल २८ स्टोरमध्ये १६ वटा भने पुनःसञ्चालनमा आइसकेको छ । भाटभटेनीले नेपालीको सबैभन्दा ठूलो चाड दसैँको अवसरमा स्टोर बन्द भएकै कारण कुनै पनि कर्मचारीलाई सेवाबाट नहटाउने यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको छ । दसैँ भत्तासमेत दिने उसको घोषणा छ ।

“रोजगारी कोही कसैको पनि जाँदैन, तलब भत्ता पनि रोकिदैन”, गुरुङले भन्नुभएको छ । भाटभटेनीका स्टोरमा राखिएका रु पाँच अर्ब ९६ करोड तीन लाख ६७ हजार पाँच सय ९३ बराबरको सामग्री पूर्णरुपमा जलेका छन् । यस्तै, झण्डै ५० करोड बराबरको सामग्री तोडफोड र लुटपाट भएको छ ।

त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लैनचौरस्थित मुख्य कार्यालयमा राखिएका दुई दर्जनभन्दा बढी सवारीमा गत भदौ २४ गते आगजनी गरिएको जनाएको छ । मुख्य कार्यालयको पहिलो तल्ला आगजनीका कारण क्षतिग्रस्त छ । १०औँ तल्लासम्म लुटपाट भएको छ । कर्मचारीका व्यक्तिगत सामानसमेत हराएका छन् ।

लैनचौरका साथै एनसेलको पोखरा, धनगढी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरको कार्यालयमा तोडफोड र अगजनी गरिएको छ । सो कम्पनीका करिब चार सय कर्मचारीले हाल घरैबाट सेवा दिइरहेका छन् । आगजनी र लुटपाटमा बाबजूत सो कम्पनीले तीन दिनसम्म आफ्ना सबै सेवा निःशुल्क दिएको थियो । नेपाल टेलिकमले जस्तै भ्वाइस, इन्टरनेट र एसएमएस निःशुल्क प्रदान गरेको सो कम्पनीले जनाएको छ ।

एनसेलको सिमकार्ड बिक्री गर्नेदेखि त्यससँग जोडिएका झण्डै एक लाख बढीले रोजगारी पाएका छन् । मुलुकमा रोजगारी दिनेदेखि आर्थिक क्रियाकलापमा सहयोग गर्ने सङ्घ संस्था, उद्योग प्रतिष्ठानमाथि भएको आक्रमणले निजी क्षेत्र तस्त्र अवस्थामा रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।

होटल एशोसिएशन अफ नेपाल ९हान० का अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा होटल क्षेत्रमा मात्रै झण्डै रु २५ अर्ब बराबरको क्षति पुगेको छ । काठमाडौँमा रहेको अन्तरराष्ट्रिय चेन होटल हिल्टनको मात्रै रु आठ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । राजनीतिक व्यक्ति जोडिएको भन्ने हल्ला चलाएर दाङको माला इन, मोरङको नेपालीरिका होटलमाथि आक्रमण भएको सम्वद्ध पक्षले जनाएका छन् । यसैगरी पोखराको सरोवर होटल, बगैँचा रिसोर्ट, गुडबिल होटल, अशुंभरा होटलमाथि आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड भएको छ ।

यस्तै, काठमाडौँको वर्णवास होटल पनि आक्रमणको शिकार भएको छ । व्यवसायी विनोद चौधरीको गुर्जुधारामा रहेको सिजी पार्कमा आगजनी र तोडफोड भएको छ । त्यहाँ राखिएका सामान लुटपाट भएको छ । चौधरीको निवासमा पनि आक्रमण र आगजनी गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । चौधरी समूहमा मात्रै करिब पाँच अर्बको क्षति पुगेको प्रारम्भिक आकलन छ ।
महासङ्घका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ढकाल सम्वद्ध चन्द्रागिरि केवलकारको बेस स्टेशनमा लुटपाट र तोडफोड भएको छ । आगजनीका कारण केवलकार बन्द छ । मौलाकालिका केवलकारमा ठूलो क्षति पुगेको छ । चन्द्रागिरिको केवलकार मर्मतपछि तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउन सकिए पनि मौलाकालिकाको सञ्चालन भने अनिश्चित रहेको ढकालको भनाइ छ ।
ढकालको आइएमई समूहले सातै प्रदेशमा केवलकार निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । सोही क्रममा पूर्वको पाथीभरामा केवलकार निर्माणका लागि स्थापना गरिएको कार्यालयमा आक्रमण र तोडफोड भएको जनाइएको छ ।

यस्तै, काठमाडौँको थापाथली, पानीपोखरी, नक्साललगायतका स्थानका गाडी शोरुममा आगजनीका कारण ठूलो धनमालको क्षति भएको छ । विभिन्न प्रदर्शनी तथा मेला आयोजना गरेर अटो व्यवसायमा नयाँ उभार आइरहेको बेला जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको आगजनी र तोडफोडले ठूलो क्षति पुगेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

सरकारले यसबीचमा के ग¥यो
जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिको मूल्याङ्कनका निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको नेतृत्वमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, विषयगत मन्त्रालय र जेनजीका प्रतिनिधिसहितको समितिले ४५ दिनभित्र क्षतिको मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन सरकारलाई प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आगजनी तथा तोडफोडबाट सिंहदरबारस्भित्र क्षति भएका भौतिक संरचना, सवारीसाधन, मेसिनरी औजारलगायतको मिनाहा गर्ने र लिलाम बिक्री गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । जेनजी प्रदर्शनको क्रममा सृजना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधिलाई तत्काल सञ्चालन गर्नको निमित्त नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न किसिमका राहत सुविधाका कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय भएको भएको अर्थमन्त्री डा रामेश्वर खनालले जानकारी दिनुभयो ।

क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि आयात गरिने सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रबन्ध गरिएको छ । बिमाबाट अग्रीम रुपमा क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने गरी व्यवस्था मिलायएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्नुपर्ने निणर्य गरेको छ । जसले कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जा र जसले कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न नसक्नेका लागि राष्ट्रियस्तरमा खडा हुने पुनःनिर्माण कोषबाट प्रदान गरिनेछ ।

त्यस्तै, सरकारले पुनःनिर्माणका लागि पुनःनिर्माण कोण खडा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कोषमा नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट नेपालीले इच्छाअनुसार योगदान गर्न पाउने छन् । अर्थमन्त्री खनालका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था र औद्योगिक प्रतिष्ठानले कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम राख्न पाउने र त्यस्तो रकममा करकट्टी गर्न पाउनेछन् ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजी क्षेत्रलाई कठिन परिस्थितिबाट दृढताका साथ उठ्न आह्वान गर्दै सरकार पूर्ण साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यही असोज ५ गते निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले हालैको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा उद्योगमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै राज्य र निजी क्षेत्र दुवैलाई साझा चुनौती आएको बताउनुभएको थियो । सरकारले अर्थतन्त्रका सुधारका लागि छिट्टै सुधारात्मक प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।

बिमा दाबी २२ अर्ब २५ करोड
जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको बिमा दाबी रु २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख बराबर पुगेको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार बिमा दाबी सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा रहेको छ ।

बागमती प्रदेशमा रु १७ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख बराबरको बिमा दाबी परेको छ । कूल एक हजार तीन सय ४३ वटा दाबीको आवेदन परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीसहित कूल १८ वटा बिमा कम्पनीमा दुई हजार चार सय ७८ वटा बिमा दाबीको आवेदन हो । ठूलो मात्रामा भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएकाले दाबीको मात्रा अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ । यो निजी क्षेत्रको क्षतिको मात्रै दाबी हो । सरकारी संरचनाको भने बिमा नभएका कारण दाबी भुक्तानी हुन सक्दैन ।

प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार, दिन ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा मात्रै रु पाँच अर्ब २२ करोड ९८ लाख बराबरको दाबीको आवेदन परेको छ । यस्तै, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्समा रु पाँच अर्ब आठ करोड २८ लाख बराबरको आवेदन प्राप्त भएको छ ।
सम्पत्ति बिमाको पाँच सय ३८, मोटर बिमा एक हजार सात सय ७८, इञ्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिमका एक सय ३२, परिवहन बिमा ११ र अन्य बीमाका १९ वटा आवेदन प्राप्त भएको जनाइएको छ । रासस