कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकार प्रयासरत रहेको बताए ।

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र स्थिर सरकारको मागसहित सडकमा आएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘संविधान निर्माणपछि जनताको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको चरण सम्पन्न भएको र अब सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘जेनजी पुस्ताले उठाएका मागहरू यसै संविधानभित्र रहेर पूरा गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू छन् । संविधानलाई संशोधन गरी थप परिष्कृत गर्न सकिन्छ ।’

पछिल्लो आन्दोलनले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजानुभन्दा थप राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको भुमरीतर्फ धकेल्ने स्पष्ट सङ्केत देखिएको उनले बताए ।

‎कँडेलले संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशी समानुपातिक व्यवस्था लगायतका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने नियतले गरिएका असंवैधानिक एवम् अराजक गतिविधिले सबै चिन्तित बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

नेपाली जनताको लामो बलिदानीपूर्ण र लामो संघर्षको उपलब्धिस्वरुप संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको थियो ।

मुलुकमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठित संविधानसभाले अथक मिहिनेत र लामो विवादपछि ‘नेपालको संविधान, २०७२’ जारी गरेको थियो ।