गण्डकी, भदौ २२ –
प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग गर्ने हो भने स्वदेशमै अवसर सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँको एक सामुदायिक वन समूहले उदाहरण दिएको छ । पोखरा महानगरपालिका–१८ सराङकोटस्थित ठोट्नेखोला सामुदायिक वन समूहले जङ्गलमा थुप्रिएका घाँस, पातपतिङ्गर र झाडी प्रयोगबाट जैविक मल उत्पादन गरेर यतिखेर सबैका लागि अनुकरणीय बनेको हो ।
जलवायु परिवर्तनलाई स्थानीय अनुकूलन र वन वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै प्राकृतिक स्रोतलाई हरित रोजगार सृजना गरी आयआर्जन गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको उक्त उद्यमबाट यस वर्ष ३५ हजारभन्दा बढी किलो मल उत्पादन गरी बिक्रीका लागि बजारमा पठाउने तयारी भइरहेको समूहका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
कौशीखेतीका लागि दुई र पाँच अन्य कृषि प्रयोजनमा २५ केजीको प्याकेजिङ गरिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सुरुको अवस्थामा वन पैदावारको मल प्रतिकेजी रु २५ र गड्यौले मलको रु ४० दर कायम गरिएको छ । मल उद्यमबाटै बिक्री पनि गरिँदै आएको छ ।”
‘एक वन एक उत्पादन’ कार्यक्रमअन्तर्गत गत फागुनदेखि सुरु गरिएको जैविक मल उद्यम सञ्चालनमा हालसम्म १० लाखभन्दा बढी लगानी भइसकेको बताउँदै उहाँले वन पैदावार सङ्कलनमा मात्र रु तीन लाख ९० हजार लगानी भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सामुदायिक वन क्षेत्रको अँधेरीकुनामा सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिएको लगभग ३० लाख केजी वन पैदावार सङ्कलन गर्दा सात हजारभन्दा बढीले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । हरियो पातपतिङ्गरको प्रतिकेजी रु तीन र सुकेको प्रतिकेजी रु पाँचका दरले वन समूहले खरिद गरेको हो । जैविक मल प्रयोगले माटोको उर्वराशक्ति बढाउनुका साथै स्वस्थकर अग्यानिक उत्पादनमा जोड पुग्नेछ ।”
वनजङ्गलबाट सङ्कलन गरिएको स्याउला तथा घाँसपात जम्मा गरेपछि आधुनिक मेसिनद्वारा कटिङ गरी सानो साइजको बनाएसँगै जैविक मल उत्पादन गर्न ९० दिन लाग्ने बताउँदै उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा व्यवस्थित र वातावरणमैत्री रहने विश्वास अध्यक्ष श्रेष्ठको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय कृषि विकास निर्देशनालय माटो तथा मल गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाको रिपोर्टअनुसार आवश्यक मापदण्ड पूर्ण भएको प्रमाणित गरेको छ । उत्पादित मलमा चिस्यान आठ दशमलव एक, पिएच ६।२, नाइट्रोजन १।३, फस्फोरस ०।५, पोटासियम ३।०३ र कार्वन २५।३४ प्रतिशत रेहको प्रयोगशालाको रिपोर्टमा उल्लेख रहेको समूहका सदस्य एवं कृषि प्राविधिक प्रशान्त श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार कास्की डिभिजन वन कार्यालयद्वारा विभिन्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु चार लाख ५० हजार विनियोजन भएको छभने गण्डकी जलाधार जलवायु उत्थानशील कार्यालय कृषि पाठशाला सञ्चालनका लागि रु तीन लाख ५० प्राप्त भएको थियो ।
अँधेरीकुनाको ग्रिन प्लाष्टिक टनेलमा गड्यौले मल उत्पादन भइरहेको छ । जसका लागि ९लिवर्ड० ले २५ हजार गड्यौलासहित आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि ब्लक, सिमेन्ट र प्याकेजिङ र सिलाउने मेसिनलगायत सामाग्री उपलब्ध गराएको उहाँको भनाइ छ ।
कास्की डिभिजन वन कार्यालयबाट गत वर्ष जिल्लामा तृतीय भई पुरस्कृतसमेत भएको ८६ दशमलव ७५ हेक्टरमा पैmलिएको उक्त वन समूहमा हाल एक सय ९२ घरपरिवार उपभोक्ता रहेका छन् । समूहका उपभोक्तालाई परिचालन गरेर अहिले मल चाल्ने काम भइरहेको छ ।
समूहकी सदस्य विष्णु कुमालका अनुसार दिनभरि काम गर्नेले रु एक हजार ५०० सम्म र फुर्सदको समयमा आउने गृहणीले पनि कम्तीमा रु पाँच सय आम्दानी गरेका थिए । समूहले नवलपुर जिल्लाको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकास्थित विनयी सामुदायिक वन समूहले उत्पादन गरेको जैविक मल उद्यमको स्थलगत अध्ययनपश्चात मल उत्पादन कार्यलाई अघि बढाएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लीलाधर पौडेलले सो मल उद्यमको स्थलगत अध्ययन गर्दै रोजगार सृजना एवं वन क्षेत्रमा थुप्रिएको ज्वलनशील पदार्थका कारण डढेलोको प्रकोप न्यूनीकरणमा समेत उद्यम कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
रासायनिक मलको आयातलाई कम गर्नुका साथै प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय रोजगारी सृजना गर्दै आयआर्जनमा टेवा पुग्ने उद्यमलाई तीनै तहका सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले यस्ता कामको अन्य सामुदायिक वन समूहले पनि अनुशरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । प्राकृतिक स्रोतलाई भरपुर उपयोग गरी मुलुक र जनताको समृद्धिसँग जोड्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
गण्डकी प्रदेश नवलपुर जिल्लास्थित विनयत्रिवेणी गाउँपालिकाको विनयी सामुदायिक वन समूहले विगतदेखि नै जैविक मल उत्पादन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय गाउँपालिकाले अपनत्व लिएको सो उद्योगमा हाल ८० जनाले प्रत्येक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । वन समूहको अधिकारका लागि पैरवी गर्दै आएको छाता सङ्गठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले विभिन्न दातृराष्ट्रको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरू यस्ता उद्यमसँग जोडिनुपर्ने अपरिहार्य रहेको सम्बन्धित विज्ञहरूको धारणा रहेको छ ।रासस
