१९ भदौ, काठमाडौं ।
सरकारले सूचीकरणको प्रक्रियामा नआएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई क्रमश: बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश परिपालन गरिएको जनाउँदै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले क्रमश: बन्द गरिने सूचनामार्फत जानकारी गराएको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार, सूचीकरणका लागि नआएका प्लेटफर्महरूलाई नेपालभरत नचल्नेगरी रोक लगाउन लागिएको हो ।
त्यस्त, बन्द गरिने सञ्जालहरू सूचीकृत गरिएको खण्डमा पुन: खोलिने पनि सरकारले जनाएको छ ।
२०८२ भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण हुन निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त म्याद गएरातिबाट सकिएको थियो ।
सरकारले उक्त निर्णयलाई बेवास्ता गरिएपछि आज सञ्चार मन्त्रालयले पुन: मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै नेपालभर सूचीकृत नभएका सञ्जालहरू चल्नबाट रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।