१९ भदौ, काठमाडौं।
प्रतिनिधि सभाबाट आज संवैधानिक परिषद् विधेयक अगाडि नबढ्ने भएको छ । यो विधेयक अगाडि बढाउने गरी प्रतिनिधि सभाको दैनिक कार्यसूचीमा राखिएको छ । तथापि, यसलाई कार्यसूचीबाट हटाउने विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहमत भएका छन् ।
यो विधेयकका सम्बन्धमा दुई दलका नेताहरू निरन्तर छलफलमा छन् । राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाउँदा दिएका सन्देश कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । यही बेला प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा समेत चढेको थियो ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार आज यो विधेयक अगाडि बढ्ने छैन । ‘आज यो विधेयक अगाडि बढ्दैन, कार्यसूचीबाट हट्छ’ घिमिरेले जानकारी दिए ।
प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक गत साउन ८ गते राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि भनेर फिर्ता पठाएका थिए । राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार सरकारले अगाडि बढाएको संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएको भन्ने राष्ट्रपति पौडेलको चासो रहेको छ।
संविधानको धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘यस धाराबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ,’ संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा छ ।
यदि प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा उत्पत्ति भएकै सभामा पठाउन सक्छन् । यस्तो प्रावधान संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा छ ।
संवैधानिक विधेयक सम्बन्धी विधेयक १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट १८ चैत २०८१ मा पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको थियो। राष्ट्रिय सभाले ३० जेठ २०८२ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएको थियो ।
त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले २५ असार २०८२ मा पुनः पारित गरेको थियो । दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणीकरणका लागि गत ३१ असारमा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए । त्यसको ९ दिनपछि ८ साउनमा राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।
फिर्ता भएको ४३ दिन पछि आज बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा समावेश भएको थियो । तर, फेरि रोकिने भएको छ ।
पुनर्विचारपश्चात् विधेयक जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित जसरी पारित भएर आएपछि राष्ट्रपतिले त्यसको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा छ ।
