काठमाडौं,२१ साउन-
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गत असार १० गते संसद बैठकमा आगमाी जुलाई महिनाबाट युरोपमा संस्थागत रूपमा कामदार पठाउने व्यवस्था मिलाइएको बताएका थिए ।
तर, अगस्ट महिना शुरू भइसक्दा पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन, जसले गर्दा युरोप जान चाहने हजारौं नेपाली श्रमिक अन्योलमा परेका छन् ।
मन्त्री भण्डारीले उच्च मानवअधिकार भएका मुलुकहरूमा श्रमिक पठाउनका लागि तयारी पूरा भएको बताएका थिए । युरोपमा मेनपावर व्यवसायीहरूका मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा नेपाली श्रमिकहरू संस्थागत रूपमा जानबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । यही कारणले गर्दा दलाललाई लाखौं रुपैयाँ तिरेर अवैध बाटोबाट युरोप पस्ने क्रम बढेको छ ।
श्रममन्त्रीका सचिवालयका अनुसार युरोपमा कामदार पठाउने प्रक्रियामा केही नीतिगत र व्यवहारिक समस्याहरू देखिएका छन् । सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार युरोपका लागि नयाँ कार्यविधि जारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो ।
मुख्य समस्या मागपत्र प्रमाणीकरणमा रहेको ति अधिकारीको भनाइ छ । युरोपस्थित नेपाली दूतावासहरूले मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्ति नभएको बताउँदै आएका छन् ।
विगतमा ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५’ अनुसार दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणित भएपछि मात्रै कामदार भर्ना प्रक्रिया शुरू हुने गरेको थियो । तर, दूतावासहरूले प्रमाणीकरण रोकेपछि यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो ।
यसलाई फुकाउन मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८०’ जारी गरेको थियो । यो कार्यविधिले मागपत्र पेस भएको १५ दिनभित्र दूतावासले प्रमाणीकरण नगरेमा सीधै वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत मागपत्र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुअघि रोजगारदाता कम्पनीको अवस्था, कामदारको तलब, सुविधा, मानवअधिकारको अवस्था जस्ता विभिन्न पक्षहरूको स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि बजेटको अभाव रहेको ति अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्थापनका लागि पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
सेवा शुल्कको अन्योल
युरोप जाने कामदारको सेवा शुल्क कति हुने भन्ने विषयमा पनि अन्योल कायमै छ । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकिएको छ ।
तर, युरोपका लागि यो शुल्क व्यवहारिक नभएको व्यवसायीहरूको ति अधिकारीको भनाइ छ । एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिने विषयमा छलफल भइरहेको छ, तर त्यसको टुंगो लागिनसकेको ति अधिकारीको भनाइ छ । यो शुल्क मेनपावर कम्पनीले लिने कि रोजगारदाताले बेहोर्ने भन्नेमा पनि स्पष्टता छैन ।
मन्त्रालयले यी समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ । मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि बजेटको व्यवस्थापन र सेवा शुल्कको टुंगो लागेपछि मात्रै युरोपमा कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिन्छ । तर, यसमा कति समय लाग्छ भन्ने अनिश्चित छ ।
युरोपमा मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा ५० हजारभन्दा बढी रोजगारीको डिमाण्ड रोकिएको मेनपावर व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
