सुनका गरगहना बनाउँदा जर्ती नजाने कुरालाई सुनिश्चित गर्न उनले व्यवसायीलाई सुझाव दिए । उपभोक्ताको विश्वास जित्न गरगहना निर्माणमा आधुनिक मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।

व्यवसायीले भने जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि सुनमा जर्ती जाने बताएका छन् । काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहिनादेवी शाक्यले एक किलो सुनलाई १० टुक्रा मात्र पारेर जोख्दा पनि एक किलो नपुग्ने उदाहरण दिइन् ।

‘सुनका कण यति साना हुन्छन् कि त्यसलाई संग्रह गर्नै सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि जर्ती त जान्छ नै ।’ अध्यक्ष शाक्यले सुनचाँदीको विषयमा कुनै पनि कानुनी प्रबन्ध गर्नुअघि सरकारले आफूहरु जस्ता व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘सरकारले कानुनी प्रबन्ध गर्नुअघि हामीजस्तो वर्षौंदेखि यही पेसामा लागेहरुसँग परामर्श गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसो भयो भने पछि कुनै समस्या आउँदैन ।’ सुनको व्यवसायलाई पारदर्शी र विवादरहित बनाउने कार्यमा सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेर सहयोग गर्नुपर्ने माग उनले गरिन् ।

त्यस्तै संघका उपाध्यक्ष उपन्द्रकाजी शाक्यले सुनचाँदी व्यवसायीले जहिल्यै पनि पारदर्शी ढंगले व्यवसाय गर्न चाहेको स्पष्ट पारे । ‘काम गर्दै जाँदा कहीँ कतै त्रुटि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर हामी पारदर्शी ढंगले व्यवसाय गर्न चाहन्छौँ, ग्राहकको विश्वास जित्न चाहन्छौँ, त्यस्तो वातावरण बनाउने काम सरकारकै हो ।’ सुनचाँदी व्यवसायीले जहिले पनि पसल खोल्नासाथ ‘उपभोक्ताको राम्रो होस्’ भन्ने कामना गर्ने गरेको उदाहरण उनले दिए ।

त्यस्तै संघका सचिव लेखरत्न शाक्यले व्यवसायीले सुनमा बदमासी गर्छन् भन्ने कुरा बेकारको आरोप भएको बताए । ‘सुनचाँदी व्यवसायीलाई बेकारमा आरोप लगाउने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘जर्तीका नाममा उपभोक्तामाथि ठगी भइरहेको र गुणस्तरमा पनि समस्या हुन्छ भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता छैन, यो आरोप मात्र हो ।’ आफूहरुले व्यावसायिक मर्यादाभित्र रहेर सुनचाँदीको व्यापार गरिरहेको शाक्यले बताए ।

संघका कोषाध्यक्ष रमेशमान शाक्यले सरकारले उपभोक्ताको हित नहेरी राजस्व संकलनको मात्रै सोच राखेर विलासिता कर लगाएको आरोप लगाए । कतिपय बैठकमा सरकारी अधिकारीले ‘उपभोक्तालाई फरक पर्ने हो, तपाईंहरु किन चिन्ता लिनुहुन्छ’ भन्ने गरेको भन्दै उनले त्यो भर्सन राम्रो नभएको बताए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाएको छ । तर, बैंकबाट होलसेलर, होलसेलरबाट व्यवसायी र व्यवसायीबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा कर ६ प्रतिशत हुन्छ ।

उपभोक्ताले सुन बेच्नुपर्‍यो भने त्यो ६ प्रतिशत सिधै गुमाउनुपर्ने हुन्छ । गरगहना बेच्दा उपभोक्ताले ज्याला र जर्तीमा पनि नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसकारण विलासिता करले सुनचाँदी व्यवसायीलाई भन्दा पनि उपभोक्तालाई बढी मर्का पर्ने उनीहरुले बताए । व्यवसायीले सुनचाँदी सम्पत्ति भएको र सरकारले पनि सुनलाई सम्पत्तिको रुपमा राख्ने अधिकार दिएकाले विलासिता कर लगाउन नहुने दोहोर्‍याए ।

भारतमा सुनमा ६ प्रतिशत भन्सार र ३ प्रतिशत जीएसटी लाग्ने तर नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार र ‘६ प्रतिशत’ विलासिता कर लाग्ने भएकाले मूल्य असमानताका कारण खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै सुनको अवैध कारोबार बढ्न सक्ने व्यवसायीले बताए ।

सरकारको एउटा गलत कदमले उपभोक्तालाई मर्का पर्नुका साथै व्यवसायीसमेत धरापमा पर्न सक्ने काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष शाक्यले चेतावनी दिइन् । उनले २०६३ साल अघिसम्म उपभोक्ताले आवश्यकताअनुसार सुन किन्न पाउने भए पनि अहिले काँचो सुन किनबेचमा प्रतिबन्ध लगाइएको प्रति गुनासो गरिन् । ‘सरकार पछाडि फर्किने कि अगाडि बढ्ने ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

नेपालको सुन बजारमा २५ हजारभन्दा बढी व्यवसायी आबद्ध छन् । यो क्षेत्रले २ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रोजगारी दिएको छ । वार्षिक १ खर्बभन्दा बढीको सुनचाँदीको कारोबार हुन्छ भने सुनचाँदी व्यवसायबाट सरकारले कर नै वार्षिक २० अर्बभन्दा बढी संकलन गर्छ । तर, यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कानुन निर्माण गर्ने विषयमा भने सरकारको उदासीनता अचम्मलाग्दो छ । कानुन नबन्दा व्यवसायीले ढुक्कले व्यवसाय गर्न नसकिरहेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

सुनचाँदी व्यवसायमा अहिले पनि ४०–५० प्रतिशत विदेशी कामदार छन् । तर, विदेशी कामदार प्रतिस्थापन गर्न, स्वदेशी युवालाई यो व्यवसायमा आकर्षित गर्न र सीप तथा क्षमतायुक्त बनाउन व्यवसायीबाट केही पहल भइरहे पनि सरकारी तवरबाट कुनै चासो देखाएको पाइँदैन ।