काठमाडौँ, १० साउन –
एक वर्षमा १३३ वटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०८१ साउनदेखि २०८२ असार मसान्तसम्ममा बोलपत्रदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता तथा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका हुन् ।
कालोसूचीमा परेका कुल कम्पनीमध्ये ५ वटा कम्पनी कालोसूचीबाट हटेका छन् । यस्तै २० वटा कम्पनी निलम्बनमा परेको कार्यालयले जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका सर्त पूरा नगर्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४१ मा छ ।
सो व्यवस्थाअनुसार बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता दरभाउपत्र दाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसाय, संस्था वा कम्पनी र तिनका आधिकारिक व्यक्ति समेतलाई निजको कार्यको गाम्भीर्यताका आधारमा १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ ।
कालोसूचीमा राखेपछि निश्चित अवधिभर नयाँ खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाइने व्यवस्था छ ।
