महान्यायाधिवक्ताको मुख्य काम संविधानले नै तोकेको छ । सरकारलाई आवश्यक परेको बेलामा कानुनी राय दिने हो । त्यो निरन्तर चलिरहन्छ । अर्को मुद्दामा अभियोजन गर्ने हो । देशभर गतवर्ष ४५ हजार मुद्दा अभियोजन भएको छ । यस वर्ष म कहाँ तीन हजार ३५६ वटा मुद्दा पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भनेर आएका रहेछन् । मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा आएको मुद्दा ३६४ रहेको छ ।

अहिले सरकारवादी मुद्दाको अभियोजन र प्रतिरक्षाको अवस्था कस्तो छ रु सरकारवादी मुद्दाहरूमा ढिलासुस्ती हुनाका मुख्य कारण के हो?

गत वर्षको मुद्दाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा ४५ हजार ९१ मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सरकारले ६८।२७ प्रतिशत मुद्दामा सफलता हात पारेको छ । सरकारवादी भएको मुद्दामा सरकार पक्ष कमजोर भयो भन्नु उपयुक्त छैन । मुद्दा किन ढिला भयो भनेर जिल्लादेखि नै हेर्नुपर्छ । काठमाडौँ अदालतबाहेक अन्य अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा छैनन् । उच्च अदालतमा पनि दुई वर्ष नाघेको मुद्दा छैन । विशेष अदालतमा पनि छैन । सर्वोच्च अदालतमा केही समय लागेको छ । तर देशभरिकै सन्र्दभमा हेर्दा ढिला भयो भन्न मिल्दैन । तैपनि धेरै समय लाग्न नपर्ने मुद्दामा एक वर्ष वा डेढ वर्ष पनि लाग्नुभएन । अनुसन्धानको प्रक्रिया, परीक्षण गर्नुपर्ने विषयजस्ता कुराले मुद्दामा केही ढिलाइ हुन्छ ।

केही महत्वपूर्ण मुद्दामा सरकार कमजोर देखिएको आरोप छ, सरकारी वकिलहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि के कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् ?

प्रत्येक मुद्दा उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक मुद्दा वा ठूला अपराधका मुद्दामा पनि सरकार पक्ष सधैँ हारेको हुँदैन । ठूलो ओहदामा भएका व्यक्ति थुनामै हुनुहुन्छ । सबै मुद्दामा सरकारी पक्ष कमजोर छ भन्ने स्थिति छैन । अर्को पक्ष देवानी प्रकृतिका रिटमा मुद्दाहरु छन् । त्यस्तो मुद्दामा रुपमा हार भएको छ । आवश्यक काजजात, एकभन्दा बढी मन्त्रालयले भएको विषयमा लिखित जवाफ फरक आउँछ । त्यसले मुद्दा कमजोर हुन्छ । महान्यायाधिक्ता कार्यालयले भएको तथ्यलाई टेकेर प्रतिरक्षा गर्ने हो । गलतलाई सही हो भन्ने होइन । हामीले भएको जनशक्ति प्रयोग गरिरहेका छौँ । मागेजति साधन र स्रोत पाउने अवस्था छैन । जनशक्तिलाई तालिम दिन अभियोजन प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गरिरहका छौँ । सरकारी कार्यालयमा निरीक्षण पनि गर्छांै । त्यसमा मुद्दाको फाइल गर्दा केही सुधार गर्नुपर्ने भएमा सुझाव दिन्छौँ ।

सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन तपाईंका योजना कस्तो छ ?

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा भएको जनशक्तिलाई अधिकतम् प्रयोग गरिरहेका छौँ । फरेन्सिक ल्याब, विधिविज्ञान प्रयोगशाला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा छैन । तर सहकार्य गरेर काम भइरहेको छ । संयोजन गरेर काम गर्ने हो । सूचना प्रविधि, विद्युतीय माध्यमको प्रयोग, डिजिटल माध्यमबाटै मिसिलहरु तयार गर्ने काम गरिरहेका छौँ । भौतिक पूर्वाधारमा केही काम गर्नुपर्नेछ ।

तपाईं प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डको अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । यो वर्ष प्यारोलमा धेरै कैदीलाई छाडिएको छ, प्यारोलमा छाडेको कैदीमा सुधार आएको पाउनु भएको छ ? वा प्यारोल राख्ने व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ कि ?

प्यारोलमा पूर्वमहान्यायाविक्ता डा दिनमणि पोखरेलले नै प्यारोलमा छोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेर पाँच सयभन्दा बढी कैदीबन्दी छोडिसकिएको थियो । अहिलेसम्म दुई हजार ७२ लाई हामीले प्यारोलमा छोड्ने निर्णय गरेका छाँै । त्यसमध्ये २९ जना बालसुधार गृहमा नाबालक छन् । प्यारोलमा छोड्दा त्यसको प्रभाव राम्रो छ । हामीले गरेको निर्णय अदालतले हेरेर मात्र प्यारोलमा छोड्ने हो । हामीले पठाएको ९२ प्रतिशत अदालतले निर्णय प्यारोलमा राख्न अनुमति दिएको छ । प्यारोलको अर्थ जेलको परिधिको विस्तार हो, पूर्ण उन्मुक्ति होइन । सर्त तोकिएको हुन्छ । सर्त उल्लङ्घन गरेमा थुनामा आउनुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा ४१ जनाले सर्त उल्लङ्घन गरेको पाइयो । तीमध्ये ३० जनालाई थुनामा ल्याएको छ । यो सामाजिकीकरण गर्न प्रक्रिया हो ।

नेपालको दण्ड प्रणालीमा कसरी सुधार गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?

दण्ड सुझाव समिति भन्ने महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा छुटै समिति पनि छ । यो समितिले केही विषयमा सुझाव पनि दिएको छ । कानुनी व्यवस्थामा मानिसलाई थुनछेकको बहस गर्दा तीन विकल्पमा बसह गर्नुपर्ने हुन्छ । थुनामा राख्ने, धरौटीमा छोड्ने वा हाजिरी जमानीमा छोडने हुन्थ्यो । यो सुझाव समितिले कसैलाई घरमै राखेर, निश्चित सर्तमा राखेर विद्युतीय अन्यको प्रयोग गरेर छोडिदिनुपर्छ भनेर आएको छ । त्यहीअनुसार कानुन निर्माण गर्दा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनमा सिफारिस गरेका छौँ । प्यारोलमा छोड्न केही नकारात्मक पक्ष पनि छ । जबरजस्ती करणी, शरीर बन्धक, अपहरणजस्ता विषयलाई प्यारोलमा छाडिँदैन । एक वर्षमा मैले २० कारागारको अवलोकन गर्दा त्यहाँको अवस्था राम्रो छैन । त्यो स्थितिलाई हेर्दा सुधारात्मक दण्ड प्रणाली जरुरी छ । प्यारोलमा छोड्नलाई ६७ प्रतिशत कैद भुक्तान गर्नुपर्ने प्रावधानमा संशोधन गरी ६० प्रतिशतमा झार्न सिफारिस गरेका छौँ । नकारात्मक मुद्दाका ८० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका व्यक्तिलाई पनि सामाजिकीकरण गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका छौँ । धेरै कारागारबाट आजीवन कैद भएका व्यक्तिलाई नपठाउन आग्रह भएको छ । कुनै आशा नभएको व्यक्तिलाई पनि ३० वर्ष नाघेपछि प्यारोलमा छोड्ने व्यवस्था गरेका छौँ । कतिपय दुवै खुट्टा वा हात नचल्ने पनि थुनामा छन् । तिनीहरुलाई प्यारोलमा छाड्न सकिने भनेर सिफारिस गरेका छौँ । अदालतको आदेशअनुसार कुनै सामाजिक काम गरेमा पनि कैद भुक्तानी हुनसक्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास छ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ । कुनै कैदीबन्दी थुनामा राख्न जरुरी छैन तर बाहिर छोड्दा पनि सजाय नपुगेकोजस्तो छभने जिपिएस प्रणाली प्रयोग गरेर प्यारोलमा छाड्ने अभ्यास धेरै देशमा रहेछ । यसो गर्दा राज्यको खर्च कटौती हुन्छ । कैदीबन्दीलाई कैदमा राख्नु मात्रै भन्दा पनि सुधार गर्ने, राज्यको खर्च जोगाउने र पीडित न्याय विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ ।

तपाईंले पदबहाली गर्दा बिगो निर्धारण प्रणालीमा सुधार गर्ने कार्यदल बनाउँछु भन्नुभएको थियो । त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन आयो ?

बिगो निर्धारण प्रणाली पारदर्शी बनाउनका लागि नायब महान्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका थियौँ । कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार कानुनको मस्यौदा ग¥यौँ । फौजदारी कार्यविधि संहितामा बिगो निर्धारण कसरी गर्ने रु अहिलेको कानुनमा कमी के छ भनेर अध्ययन गरेर कानुन मन्त्रायलयमा मस्यौदा पठाएका छौँ ।

बिगो निर्धारण गर्र्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा चार्टर एकाउन्टेटको दरबन्दी छैन । अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरीमा पनि हिसाब गर्ने छैन । अदालतमा पनि त्यो दरबन्दी छैन । यतिको वर्षसम्म फौजदारी न्याय प्रणाली चलेको छ । तर हिसाब राख्ने मान्छे छैन । त्यसले गर्दा अभियोजन र अनुसन्धान पनि गलत भयो । अनि न्याय निरुपण पनि गलत भयो । बिगो निर्धारण गर्ने सूत्र मात्र होइन, बिगो निर्धारण गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सरकारी लेखापरीक्षकलाई अदालत, सरकारी वकिल वा प्रहरीले पनि मगाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ । सरकारी नभएमा निजीबाट पनि लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने दायरा विस्तार गर्ने समेतको निर्देशन दिएको थियो । यसको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन ?

आर्थिक अपराधमा मिलापत्र गर्न दिँदा पीडितले न्याय पाउने रहेछ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आएका धेरै मुद्दालाई मिलापत्रमा पठाएका छौँ । ती मुद्दाहरु अदालतबाट पनि मिलापत्र भएको छ । पीडितले राहत प्राप्त गर्नुभएको छ । सुरुमा वैदेशिक रोजगार ठगीको मुद्दामा गरेका थियौँ । त्यसपछि चेक अनादर, ऋणको जरियाबाट उत्पन्न भएको बैङ्क तथा सहकारी गुठी, राजस्वमा नतिरेको कारण भएको मुद्दा पनि समेटिएको छ ।

सरकारी मुद्दामा राजनीतिक दबाब वा हस्तक्षेप अनुभव गर्नुभएको छ रु राजनीतिक प्रभावका कारण कमजोर मुद्दा तयार हुने गुनासोहरू छन् नि ?

समाज जस्तो छ, दबाब पनि त्यही अनुसार आउँछ । दबाब दिनेको कुराभन्दा पनि दबाबलाई लिन्छ कि लिँदैनन् भन्ने हो । भनेको मान्दैन भनेपछि दबाब नै आउँदैन । तर त्यही ग्राउन्डबाट मुद्दा कमजोर हुन दिइएको छैन ।

तपाईंले हालै मध्यस्थतामा समेत सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । यसको आवश्यकता किन प¥यो ?

गत वर्ष प्रधानमन्त्रीले सरकारविरुद्ध मध्यस्थताले अर्बौं रुपैयाँ दायित्व तय गरेको भन्ने विषमा एउटा बैठक राख्नुभएको थियो । बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयतर्फबाट यसरी गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा भयो । मध्यस्थता भनेको करारका पक्षहरुले आफूले इच्छाएको व्यक्तिहरु राखेर निजी तबरबाट स्थापना भएको अदालत हो । त्यो अदातलते गरेको निर्णय हो । त्यो निर्णय दुवै पक्षले स्वीकार गर्दछ भन्ने हो । मध्यस्थताले दिएको निर्णय दुवै पक्षले मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सरकारी वकिलले कति सहभागी गरेको छ भनेर हेर्दा एउटा पनि मध्यस्थता गरेको देखिएन । संविधानमा नेपाल सरकारको हकहित र सरोकारको सबै मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ताको तोकेको सरकारी वकिलले वा निजले तोकेको व्यक्ति भन्ने व्यवस्था छ । एउटा संवैधानिक बाध्यता र अर्को राज्यको स्रोतसाधन बचाउन यसमा जाने निर्णय गरेका हौँ । त्यसका लागि पूर्वाधार बनाउन जरुरी छ । सरकारी वकिलले मध्यस्थताका मुद्दा हार्छन् भन्ने कुराको अध्ययन गर्दा भाषाको अवरोध देखियो । सबै सरकारी वकिलहरु अङ्ग्रेजीमा पोख्त हुँदैनन् । नेपाली पक्षहरुबीच भएको सम्झौता पनि अङ्ग्रेजी भाषामा भएको देखियो । ती सबै सन्धि÷सम्झौतालाई नेपालीमा बनाउने अभियानमा लागेका छौँ । सरकारी वकिलको प्रतिनिधित्वले राज्यलाई सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई समेत कानुनले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । यसतर्फ तपाईंले के गर्दै हुनुहुन्छ ?

सङ्क्रमणकालीनसम्बन्धी आयोग गठन गर्न पूर्वाधार तयार गर्न सहयोग गरेका हौँ । अहिले आयोग गठन भइसकेपछि सङ्क्रमणकाली न्याय हेर्नेगरी विशेष अदालत गठन गर्नुपर्छ । नत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको खासै भूमिका हुँदैन । त्यो अदातल गठन भएपछि देशभरका मुद्दाहरु विशेष अदालतमा पठाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय भएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाउने काम गर्छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको विषय भएमा त्यसमा मुद्दा चलाइदिन भनेर हामी कहाँ आउँछ । अनि मात्र मुद्दा दायर गर्ने–नगर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय गर्ने हो ।

केही समयअघि ‘डिजिटल’ युगमा हुने अपराध रोकथाम र नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन तथा नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा अपराध नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोग र पीडितलाई न्याय भन्ने विषयमा सम्मेलन भयो । यी सम्मेलनबाट के सिकाइ भयो ?

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको स्थापना २००८ सालमा भएदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन गरेको देखिएन । सम्मेलन गरेर केही कुरा सिक्नु पनि थियो । विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर अन्तरराष्ट्रियस्तरमा कस्ता मुद्दा पर्छन् भन्ने जानकारी भयो । विद्युतीय माध्यमबाट धेरै आर्थिक अपराध हुने गरेको छ । डिजिटल माध्यमबाट हुने क्षतिपूर्ति पर्याप्त हुनुपर्छ भन्ने पनि सुनियो । प्रविधिको प्रयोगमा अन्य देशमा के कस्ता प्रयोग भएका रहेछन् भन्ने थाहा हो । सम्मेलनबाट निकालिएका १५ निष्कर्षमध्ये विधेयकहरुमा यी केही समावेश गरेका छौँ । नेपाली प्रहरीसँगको तेस्रो सम्मेलनमा मुद्दामा प्रविधिको उपयोग कम गरेको कारण कमजोर, पीडितलाई न्याय दिन के के गर्नुपर्छ भनेर विस्तृत छलफल गरियो । अभियोजन गर्ने प्रणालीलाई सुधार गर्न पनि सहयोग गरेको छ ।

अन्त्यमा, न्यायिक सुधारको क्षेत्रमा, अभियोजन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन र न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउन केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

कुनै एउटा व्यक्ति वा संस्थाले मात्रै समग्रमा सुधार गर्न सकिँदैन । यस प्रणालीसँग जोडिएका सबै निकायको सहकार्य हुन सक्यो भने काम सफल हुन्छ । अदालत एक्लैले पनि काम गर्न सक्दैन । कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलले सहयोग गर्नुप¥यो । न्यायसँग सम्बन्धित सबैले न्यायलाई छिटोछरितो बनाउने विषयमा आ–आफ्नो ठाउँबाट समन्वयात्मक भूमिका खेल्न सक्यो भने सुधार गर्न सकिन्छ । रासस