अहिले भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई अझै उत्कृष्ट बनाउन कहाँनिर सुधार गर्नुपर्छ होला ?
अहिले जनताको प्राथमिकताको विषय सुशासन हो, त्यतातिर ठोस रूपमा काम हुनुपर्नेमा भएको छैन । सदन समयसापेक्ष कानुन बनाउने थलो हो । तर, गएको साढे दुई वर्षलाई समीक्षा गर्ने हो भने त्यतातिर ध्यान गएको देखिँदैन । कतिपय ठाउँमा राजनीतिक स्वार्थभन्दा पनि माथि उठेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि म बागमती प्रदेश सांसद थिएँ । कानुन निर्माणमा हामी दत्तचित्त भएर लाग्यौँ, संसदीय समिति पनि सक्रिय बनायौँ । त्यो कार्यकालमा ६५ वटा कानुन बनाइयो । त्यसअनुसारको सङ्घीय सदनमा सक्रियता देखिन्न । सदनलाई चलायमान गराउन सरकारको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । किनभने विधेयक ल्याउने भनेको सरकारले नै हो । यहाँनिर ठूला दलको ध्यान पुग्न सकेन भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

तपाईँ पूर्वमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको बुझाइमा सरकार भनेको के रहेछ ?
सरकार भनेको राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत साधन जुटाउने तथा परिचालनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने निकाय र अभिभावक हो । विकास भनेको कानुन र नीतिले गर्ने हो, मन्त्रीले होइन । खेल खेलाडीले खेल्ने हो, त्यसका निम्ति सरकारले नीति, नियम र कानुन बनाइदिने हो । मैले युवा तथा खेलकुदमन्त्री हुँदा पाँचवटा जति नीतिनिर्माणका काम गरेँ । त्यसबेला राष्ट्रिय स्वयंसेवा नीति अगाडि बढाइयो । मन्त्री र मन्त्रालयले चाहेको खण्डमा धेरै काम गर्न सक्ने ठाउँ छ । बजेट विनियोजनका हिसाबले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गरिब मन्त्रालयका रूपमा हेरिन्छ । तर ‘स्टेन्थ’ भनेको बजेटभन्दा पनि नीति हो । हामीले मौद्रिक नीतिलाई खेलसँग जोडेर कसरी लैजान सकिन्छ भनी काम गर्न कोसिस गरियो । खेलकुदलाई व्यावसायिक र प्राज्ञिक बनाउनेतर्फ पनि काम गरेका थियौँ । फलस्वरुप अहिले खेलाडी खेलबाट नै पैसा कमाएर जीवनयापन गर्न सक्ने भएको छ । नेपाली खेलाडीले नै देशलाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा चिनाएका छन् । तर, खेल र खेलाडीलाई त्यसअनुरुप बुझ्ने र सम्मान गर्ने काम हुनसकेको पाइँदैन ।

तपाईँहरूले उठाउँदै आएको सुशासनको मुद्दाले अहिले पार्टी नेतृत्वलाई नै अप्ठ्यारो बनायो भनिन्छ नि ?
हामी ठिक अरु सबै गलत भनेको होइन । तर, सुशासनका मुद्दाले नै हामी स्थापित भएको हो । त्यो कायम गर्ने क्रममा हामीलाई केही अप्ठ्यारो भएको हो । मैले खेलकुद मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा मन्त्रालयको एउटा विभागमा रु एक अर्ब २७ करोडको भ्रष्टाचार भएको पाएँ । त्यो अवस्थामा सुशासन कायम गर्छुभन्दा घेराबन्दीमा परियो । देशमा राजनीतिक नेतृत्व, नीतिनियमभन्दा पनि बिचौलिया विस्तारै संस्थागत भइरहेकोजस्तो लाग्छ । बिचौलिया सबै क्षेत्रमा छन् । हरेक मन्त्रालयको आआफ्नो सिन्डिकेट रहेछ । त्यो सिन्डिकेट जनप्रतिनिधि संस्थाभन्दा पनि बलियो हुँदै गएको छ ।

पहिलोपटक सदनमा आएको रास्वपा त्यसबेला सरकारमा जान अलि हतारो गर्यो भनी आएका टीकाटिप्पणीलाइ के भन्नुहुन्छ ?
पहिलोपटक हाम्रो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बेलामा सभापतिजीले सोध्नु भएपछि मैले भने हामीलाई सरकारमा जाने ‘म्यान्डेट’ दिएका छैनन् भनेको थिएँ । तर सभापतिले यत्तिकै बसेर हुँदैन, जनताले सेवा प्रवाह खोजिरहेका छन् भन्नुभयो । संसद्को चौथो ठूलो दल हुनुका नाताले सरकारमा जानै हुन्न भन्ने पनि हुँदैन । त्यतिबेला सरकारलाई समर्थन गर्ने तर सरकारमा नजाने, गए पनि शर्तका आधारमा जाने, भरसक नजाने विषयमा सल्लाह दिएको थिए । तर सभापतिको चाहना जनताले तत्काल राहत खोजेकाले सुशासन र डेलिभरी दिन जानुपर्छ भन्ने भयो ।

युवा पलायनलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
युवा पलायनलाई एकतर्फी मात्र नभई बृहत्तर रूपमा हेरिनुपर्छ । मानिसको बसाइँ सर्ने विषय नियमित प्रक्रिया हो । यद्यपि, विदेश जानुको कारण भने खोज्ुनपर्छ । देशको राजनीतिक, सामाजिक वा बेरोजगारी के कारण युवा विदेश गएका हुन् भनी कारण पत्ता लगाउनुपर्छ । सेवा सुविधा आदि कारणले पहाडमा समस्या भयो भनी तराईमा बसाइँसराइ भएको कुरा यथार्थ हो । नौ महिना खेती गरेर तीन महिना पनि खान नपुगेपछि मानिस तराईमा सर्न बाध्य भएका हुन् । सुविधा खोज्दै बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दो छ । त्यसैले युवा विदेश गएको विषयलाई पूर्ण रूपमा नकारात्मक परिभाषा पनि गर्नु हुँदैन । यद्यपि, रोजगारीमा विदेश जाने युवाका निम्ति रोजगारीका अवसर व्यवस्था राज्यले यही गर्नुपर्छ । युवालाई विदेश पठाउने हो भने दक्ष बनाएर मात्र पठाउनुपर्छ । युवा पलायन हुनु भनेको राजनीतिमा भ्रष्टाचार पनि हो ।

तपाईँहरूले भनेजस्तो मुलुकमा सुशासन कसरी कायम गर्न के गर्न सकिएला ?
अहिले प्रमुख दुई ठूला दल मिलेर गठन भएको सरकार दुईतिहाइको छ । सुशासन कायम गर्ने हो भने सरकारलाई उपयुक्त समय छ । संविधान संशोधन, कानुन र नीतिनियम नै परिवर्तन गर्न सक्ने बहुमत छ । उनीहरूको सत्ता सञ्चालनको लामो अनुभव पनि छ । यी सबै कारणले वर्तमान सरकारलाई देशमा सुशासन काम गर्न बाटो खुला छ । तर सुशासन कायम हुनसकेको छैन । सुशासनको सवालमा जनताले धेरै ठूलो कुरा खोजेको पनि होइन । बत्ती झ्याप्पझ्याप्प नजाओस्, बाढीले घर नबगाओस्, राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा लिन जाँदा आत्मसम्मानमा ठेस नपुगोस् भन्ने जनताले खाजेको छ ।

संविधान संशोधनको विषयमा तपाईँको पार्टीको धारणा के हो ?
जनतालाई तीनवटा विषय हेरिदिन अनुरोध गर्दछु । पार्टीको वाचापत्र, जलेश्वरको प्रस्तावना र पछिल्लो राष्ट्रिय भेलाको दस्तावेजलाई बुझ्नुपर्छ । त्यहाँ भद्दाखाले शासकीय स्वरुपमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेका छौँ । यसअघि म प्रदेशको सांसद थिएँ, तथापि प्रदेश सरकारको औचित्यमा प्रश्न उठेको छ । जनतालाई हामीले रगतपसिना बगाएर तिरेको करबाट सांसद र मन्त्रीले तलब खाएका छन्, तर काम गरेका छैनन् भन्ने परेको छ । हामीले तिरेको करले दुईचार जना मन्त्रीलाई झण्डा हल्लाउन मात्र हो र भन्ने छ । स्थानीय तहको सङ्ख्या र निर्वाचन प्रणालीमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा हो । यी विषय जनतामा लगेर छलफल गरिनुपर्छ । संविधान संशोधनका क्रममा जनताबाट लिएको सुझावलाई पनि अध्ययन गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, आमजनतालाई तपाईँको सन्देश के छ ?
देश बनाउने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले मात्र होइन । आमनागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । हामी सबैले अतिकति सकारात्मक सोच राखेर काम गरियो भने देशमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । रचनात्मक हिसाबले हामीले काम गर्न सकेको खण्डमा देश विकासको सम्भावना खोज्न सक्छौँ । त्यसका लागि नागरिक पनि विवेकशील हुनुपर्छ ।