काठमाडौँ जेठ २८-
राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना थप अनिश्चित बनेको छ । १२०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त उक्त आयोजना आफ्नै लगानीमा बनाउने यसअघिको निर्णयबाट पछि हट्दै सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बनाउने घोषणा गरेसँगै आयोजनाको भविष्यमाथि थप प्रश्न खडा भएको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत यो आयोजनालाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । बजेटको बुँदा नम्बर २२४ मा भनिएको छ, ‘बुढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिनेछ । यस आयोजनामा सरकारले गरेको लगानीलाई शेयरमा परिणत गरिनेछ ।’
बजेटको घोषणासँगै दशकौँदेखिको यसको निर्माण प्रक्रियाबारे सरोकारवालाले नयाँ आशङ्का व्यक्त गर्दै आएका छन् । खासगरी आयोजना प्रभावित गोरखा तथा धादिङका स्थानीयवासी र सरोकारवालाले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । बजेटको व्यवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यो कदमलाई ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हत्या’को संज्ञा दिएका छन् ।
आयोजनामा दर्जनौं उतारचढाव
बुढीगण्डकी आयोजनाको चर्चा सुरु भएको चार दशकभन्दा धेरै समय भइसकेको छ । सन् १९८४ मा पहिलो पटक यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । सन् २०१२ देखि २०१४ सम्म दुई वर्ष लगाएर फ्रान्सेली कम्पनी ट्य्राक्टबेल इन्जिनियरिङले यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । यो अध्ययनले आयोजनालाई प्राविधिक रूपमा सम्भव र आर्थिक रूपमा निकै आकर्षक रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
योसँगै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू यो आयोजना हात पार्न लागेका थिए । खासगरी छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनका कम्पनीहरूबिच यो आयोजना हात पार्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । राष्ट्रिय महत्वको यो आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्दा सरकारहरू आलोचनाको सिकार बन्नुपरेको अवस्था थियो ।
तर, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले उक्त आयोजनालाई नेपालकै लगानीमा बनाउनसक्ने निष्कर्षसहितको कार्ययोजना प्रस्तुत ग¥यो । त्यसपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त कार्ययोजना बमोजिम आयोजनाको लागि स्रोत जुटाउन पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउने निर्णय गरेका थिए । निकै प्रशंसा गरिएको सरकारको यो निर्णयबाट हालसम्म करिब १ खर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भइसकेको छ ।
उक्त निर्णयपछि पनि आयोजनामा हुने चलखेल रोकिएन । ओली सरकारपछि आएको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले यो आयोजनालाई बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीसीसी) लाई दिने निर्णय गरेको गर्यो । यो निर्णयलाई पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई आयोजनाको घाँटी रेट्न सुरु भएको समयको रूपमा अर्थ्याउँछन् । भट्टराई भन्छन्, ‘२०७४ जेठमा तत्कालीन प्रचण्ड सरकारद्वारा तरबार चलाएर घाँटी रेट्न सुरु गरिएको यो राष्ट्रिय सपनाको आयोजनालाई अहिले ओली सरकारले २०८२/८३ को बजेटमार्फत कथित ‘सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिनेछ’ भनेर पूरै घाँटी छिनालेको छ ।’
प्रचण्ड सरकारको यो निर्णयलाई त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ को कात्तिकमा उल्ट्याएको थियो । योसँगै उक्त आयोजना स्वदेशी लगानी र प्रविधिमै बनाउन नीतिगत निर्णयको पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको थियो । यसको ६ वर्षसम्म हरेक वर्षजस्तो आयोजना अघि बढाउने भनेर बजेटमा उल्लेख हुँदै आयो तर कार्यान्वयन भएन । चालु वर्षको बजेट यसलाई परिमार्जन गरी पीपीपी मोडलको अवधारणा अघि सारिएको हो ।
यस्तो छ आयोजना ‘ब्लुप्रिन्ट’
गोरखा र धादिङका गरी साबिकका २८ वटा गाउँ विकास समितिलाई प्रभावित गर्ने उक्त आयोजना १२०० मेगावाट क्षमताको रहेको छ । आयोजनाको प्रभावमा परेका ८० हजारभन्दा बढी मानिसलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
जलाशययुक्त आयोजनाबाट वार्षिक झन्डै ३ अर्ब युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ । यसमा जुनसुकै समय र सिजनमा पनि बराबर विद्युत् उत्पादन हुन्छ । जबकि अहिले ३६०० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिँदा सुख्खा याममा मुस्किलले ११०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । अर्थात्, सुख्खा याममा अहिलेसम्म उत्पादन भएको सम्पूर्ण विद्युत् बराबरको बिजुली यो आयोजनाले उत्पादन गर्न सक्छ ।
अहिले नेपालमा ६० मेगावाट क्षमताको कुलेखानी बाहेक अरू आयोजना छैन । ६० मेगावाटले अल्पकालीन माग धान्न सहयोग गरे पनि यसले लोडसेडिङ अन्त्य तथा ट्रिपिङको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न सकेको अवस्था छैन । यो अवस्थामा आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीले बिजुली आयात तथा बिद्युत् लोडलाई कम गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोजनाले विद्युत् उत्पादन मात्रै नभएर पर्यटन र सिँचाइमा समेत ठुलो सहयोग पुर्याउने देखिएको छ । पोखराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठुलो जलाशय बन्न जाने भएकोले यो आयोजना बनेपछि बन्ने विशाल तालले तल्लो तटीय क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ । यसबाट बन्ने विशाल मानवनिर्मित तालले मत्स्यपालन तथा होटल, रिसोर्ट, जल विहार जस्ता पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्ने र यसले ठुलो आर्थिक अवसर सिर्जना हुने विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको निष्कर्ष छ । २४ जिल्ला भएर जाने पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मुलुकका मुख्य मुख्य ठाउँहरू तथा उत्तर दक्षिण कोरिडोरले उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतसँग यो क्षेत्रलाई जोड्ने भएकाले बुढीगण्डकी कोरिडोरले समेत मुलुकको एक गतिशील आर्थिक केन्द्र र हरित विकासको मोडेलका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको टिप्पणी छ ।
आयोजना निर्माणमा किन आलटाल गर्दै छ सरकार ?
सरकारले आयोजनाको लागतको विषयलाई लिएर उक्त आयोजना निर्माणमा आलटाल गरिरहेको छ । २०१४ सालमा भएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले आयोजनाको निर्माणका लागि करिब २ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको थियो । यो लागत अहिले बढेर साढे ३ देखि ४ खर्बसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । धेरै लागत पर्ने र त्यो बनाउन सरकारसँग पर्याप्त बजेट नभएको भन्दै सरकारले आयोजनामा हालसम्म आफूले गरेको खर्चलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल स्रोत व्यवस्थापनकै समस्याले आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लैजान लागिएको टिप्पणी गर्छन् । रातोपाटीको जिज्ञासामा उनले लागत, प्रतिफल, स्रोत लगायत सबै कुराको विश्लेषण कुन ढाँचामा आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीको यो भनाइले सरकार अहिले पनि आयोजना निर्माणको विषयमा अन्यौलमा नै रहेको देखिन्छ ।
सरकारको पछिल्लो कदमबाट सरोकारवाला तथा स्थानीयवासी भने आक्रोशित भएका छन् । सरकारले पेट्रोलियम करमार्फत् स्वदेशी लगानीको आधार बनाइसकेको अवस्थामा करलाई अर्कै शीर्षकमा सामान्य खर्च ट्रेजरीबाट खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको र अहिले आएर फेरि मोडालिटी र स्रोत व्यवस्थापनको कुरा गर्नुले सरकारको नियत र आयोजनाप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठेको उनीहरूको आरोप छ ।
