संघले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै सांसदहरुले संसदमा आवाज उठाएका थिए । यस विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले हस्तक्षेपका रुपमा लिए पनि हुने र समन्वय, सहकार्यका हिसाबले हेरे पनि हुने बताए ।

एक महिनाका लागि संघीय सरकारको आग्रहलाई मानेर सहकार्य गरेका उनको भनाइ थियो ।

‘एक किसिमबाट हेर्ने हो भने हस्तक्षेप भएको हो । हामीले बनाएको नियम, कानवुनलाई किन स्थगन गर भनेको हो ? ठिक कुरा हो । हस्तक्षेप भएको छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘संविधानमै पढौं भने पनि के लेखेको छ ? तिनै वटै सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुने छ । त्यो पनि भनेको छ । सहकार्य गरेको हो तर कदमबाट सरकार पछाडि हट्दैन ।’

त्यसअगाडि प्रदेशमा मात्रै होइन, संसारैभरि राइड सेयरिङ अगाडि बढिसकेको माओवादी संसदीय दलका नेता तथा पूर्व यातायात मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताएका थिए । राइड सेयरिङ हिजोदेखि नै अवैधानिक हिसाबले चलिराखेकाले नियमावली बनाएर प्रदेशको राजस्वसमेत बढाउने गरी नियमन गर्नु जायज भएको चुमानको भनाइ थियो ।

‘नियमावली आउनेबित्तिकै यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गर्नुभो । आन्दोलन देशव्यापी गराउने कोसिस गर्नु भो । म चाहिँ के भन्छु भने यातायात व्यवसायीलाई पनि प्रदेश सक्षम पनि छ उहाँहरुसँग वार्ता, सहमति गर्नका लागि र निकास निकाल्नका निम्ति, हुन पनि पर्छ,’ चुमानले जोड दिएर भने, ‘तर, यही आन्दोलनलाई बाहाना बनाएर संघ सरकारले हाम्रो एकल अधिकार सूचीमा भएको, प्रदेशभित्रको यातायात व्यवस्थापन र नियमन गर्ने अधिकार, हाम्रो जिम्मेवारीमाथि हस्तक्षेप हुन पुगेको छ, त्यो अमान्य घोषित गर्दछु ।’

प्रदेशको एकल अधिकारको क्षेत्रमा संघको हस्तक्षेप हुन नहुने माओवादी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढामगरको पनि भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई वैद्यानिक गराएर युवालाई रोजगारी दिने र प्रविधिबाट सेवा दिने कुरालाई सघाउने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेको भनाइ थियो ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएकोमा धन्यवाद दिँदै खुट्टा नकमाउन आग्रह गरे ।

‘हरेक नयाँ सुरुआतमा यस्तो हुन्छ । स्वार्थहरू अगाडि आउँछन् । तर, हामी अगाडि बढ्ने हो । युवासँग जोडिएको कुरा हो, टेक्नोलोजीसँग जोडिएको कुरा हो यो, यसबाट खुट्टा कमाउनु हुँदैन,’ नेपालीले भने ।

राइड सेयरिङको नियमावली समय सान्दर्भिक भएको पूर्वमन्त्री तथा राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम तमुले बताए ।

‘तर, विषम परिस्थितिमा सहयोग गर्दै आएको सार्वजनिक यातायात व्यवसायीसँग सहकार्य, समन्वयबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ,’ तमुले भने ।

राइड सेयरिङलाई मान्यता दिँदै नियमावली जारी गरेपछि यातायात व्यवसायीले देशभर हड्ताल गरेका थिए ।

संघीय सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले एक महिना स्थगन गर्न आग्रह गर्दै गण्डकीमा पत्र पठाएको थियो । त्यही पत्रको आधारमा जेठ २० गते गण्डकी प्रदेशले १ महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन स्थगित गर्दै व्यवसायीलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ ।