बिराटनगर, फागुन १४ –
पर्यावरणिय कृषिको प्रवद्र्धनका लागि तीन तहका सरकारले कृषि ऐन र नीति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने कोशी प्रदेशका कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
कृषक समूह र सहकारीहरुको छाता संस्था राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, दिगो विकास ईन्स्टिच्युट र गौरादह कृषि क्याम्पस, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, झापाको आयोजनमा सोमबार विराटनगरमा आयोजित पर्यावरणीय कृषि विषयक सरोकारवालाहरु संगको प्रथम प्रदेश स्तरिय सम्बाद कार्यक्रमका सहभागिले ६२ प्रतिशत कृषक रहेको मुलुकमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहमा कृषि ऐन र नीति निर्माणमा उदाशीनता देखाएको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा इलामका अगुवा कृषक मणि घिमिरेले पर्यावरणिय कृषिको विकास र प्रवद्र्धनका लागि सरकारको साथ नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
झापाका कृषक रामलाल उप्रेतीले सरकारका निकायले पनि पर्यावरणीय कृषिको विकासको एजेण्डालाई वेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न बिकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा हरित क्रान्तिमा आधारित रासायनमुखी कृषि व्यवसायको अन्धाधुन्ध प्रयोग र प्रवद्र्धनका कारण साना तथा वास्तविक किसान परिवारहरू साथै नेपालको स्वास्थ्य खाद्य सम्प्रभुता गम्भीर संकटमा परेकोको प्रति सहभागीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छ्न।
कार्यक्रममा कार्बनिक पदार्थ घट्दै गएको, माटोको संरचना बिग्रँदै गएको, कृषि–जैविक विविधता गुम्दै गएको, आयातमा निर्भर कृषि प्रविधि तथा खाद्य प्रणाली विकसित हुन पुगेको कुरा उठान भएको छ ।
गलत कृषि अभ्यासको कारण ४०% भन्दा बढी कृषि योग्य जमिन बाँझो भएको, माटोको औसत कार्बनिक पदार्थ १.५% भन्दा कम भएको, कृषि श्रमिकहरू विदेश पलायन भइरहेको तथ्याङक प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सो अवसरमा प्रतिस्पर्धा, उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र दाताहरूका गलत वाचा तथा खुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीको प्रभावले कृषि क्षेत्रलाई नेपालको सार्वभौमिकताको मेरुदण्डको रूपमा प्राथमिकता दिन नसकेको कृषकहरुले गुनासो गरेका छन ।
कार्यक्रममा उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका उपप्रमुख जिरा राईले पर्यावरणीय कृषिको प्रवद्र्धनका लागि पालिकाले गरेका प्रयासहरुको सकारात्मक परिणाम देखाउन शुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले विग्रदै गएको माटो र मानव स्वास्थ्यको सुधारका लागि पनि पर्यावरण मैत्री कृषि आवश्यक देखिएको बताउनुभयो।
झापको गौरादह कृषि क्याम्पसका प्रमुख सुबोध खनालले दिगो कृषिका लागि पर्यावरणीय कृषिको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । उहाँले घट्दो उत्पादनको कारण पनि कृषिका गलत अभ्यासहरु भएकाले सुधारका लागि सबैले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विषम परिस्थितीबाट गुज्रीरहेका साना किसानहरूका सामु झन जलवायु संकट जस्ता चुनौतीहरु आएको दिगो विकास ईन्स्टिच्युटका बरिष्ठ अधिकृत प्रयास अधिकारीले बताउनुभयो ।
उहाँले कृषि पर्यावरणिय कृषिको प्रभावकारी अभ्यासका लागि किसान स्तरबाटै प्रभावकारी पैरवी गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ कोशीका अध्यक्ष कुसुम दहालले किसान अधिकारका लागि प्रभावकारी रुपमा दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
दिगो विकास ईन्स्टिच्युटका निर्देशक अभिषेक श्रेष्ठले किसानका आवश्यकता सम्बोधन गराउन जनस्तरमा बहस सिर्जना गर्न काम गरिरहेको बताउनुभयो। कृषिको आमुल परिवर्तनका लागि सरकारले गरिखाने नागरिकको सवाललाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको उहाँको जोड थियो ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष गणेश पोख्रेलले कृषिमा अहिलेको परिवेशलाई परिवर्तन गर्न साना किसानको नेतृत्वमा आधारित पर्यावरणीय कृषि अपनाएर मात्र वास्तविक रुपमा समस्या समाधान गर्न सम्भव रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले महासंघले १४ बर्ष देखि किसान अधिकारलाई सूनिश्चत गराउन अभियान चलाई रहेको बताउनुभयो।
‘सरकारले पर्यावरणिय कृषि प्रवद्र्धनका लागि कृषि ऐन, कृषि नीति निर्माण र प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ‘ कृषि ऐनमै पर्यावरणिय कृषि प्रवद्र्धनका लागि व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै ऐनमा वर्गिकरण सहितको किसान परिचय पत्रको व्यवस्था गरे कृषिका अधिकांस समस्या समाधान हुन्छ ।’
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालय , विभिन्न पालिकका कृषि सेवा, पशु सेवा शाखाका प्रमुख लगायत कृषिका जानकारहरुले कृषि क्षेत्रका जटिलतालाई फुकाउन नीतिगत तहबाटै पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
