काठमाडौँ, १ पुसः
पश्चिम नेपालमा हालै गरिएको गरिएको एक अध्ययनले स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन कार्य संस्थागत हुन नसकको औँल्याएको छ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आज सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदनले स्थानीय तहलाई विपद व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारी बनाउन स्रोत, साधन, दक्ष जनशक्ति बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
‘आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य लेखाजोखा अध्ययन प्रतिवेदन’को निष्कर्षबारे बताउँदै प्राधिकरणका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रामबन्धु सुवेदीले भन्नुभयो, “विपद व्यवस्थापन कति संस्थागत भएको छ, कि छैन भनेर अध्ययन भएको थियो, यसले स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन संस्थागत हुन नसकेको देखाएको यस्तै केही स्थानीय तहबाहेक धेरै विपदको मापदण्डभन्दा तल रहेको छ ।”
उहाँले ठूलो विपद भएको अवस्थामा स्थानीय तहले रेस्पोन्स गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको जानकारी दिँदै सबै हिसावले क्षमता विकास गर्न आवश्यक देखिएको बताउनुभयो । उहाँले विपद व्यवस्थापन कोषको रकम प्रशासनिकलगायतमा बढी खर्च हुने गरेको समेत पाइएको बताउनुभयो । पालिकाहरुमा उपकरण दक्ष जनशक्तिको समेत अभाव रहेको पाइएको उहाँको भनाइ छ ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा विभिन्न सहयोगी संघसंस्थाको सहभागितामा भूकम्पको पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र सिकाईको विषयमा केन्द्रित भएर उक्त अध्ययन गरिएको थियो । सुदुरपपश्चिमको डोटी, बझाङ, बाजुरा, रुकुम पश्चिम र जाजरकोट गरी पाँच जिल्लाका २८ वटा पालिकामा उक्त अध्ययन गरिएको थियो ।
कानुनले स्थानीयतहलाई पहिलो र प्रमुख रेस्पोन्स गर्ने निकायका रुपमा भूमिका दिएको छ । तर त्यही पालिका कमजोर हुँदा विपद प्रतिकार्य नै कमजोर हुने र त्यसले विपदबाट क्षति बढ्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
