पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले ०६६ मा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निवास विस्तार गर्दा प्लटिङको बाटो बनाउने क्रममा जग्गा मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको देखिएको छ । बाहिरको जग्गा प्रधानमन्त्री कार्यालयको पर्खालभित्र पर्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टाभर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरिएको हो ।

तर, मन्त्रिपरिषद्ले नै सरकारी जग्गामा हुँदै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने नाममा जग्गा नामसारी गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

यस्तै, ०६९ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई ललितानिवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएका थिए ।

भूमाफियाले गुठीका नाममा सरकारी जग्गा दर्ता गर्ने र त्यसमा मोही देखाएर व्यक्तिका नाममा सार्ने प्रपञ्चमा भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सैद्धान्तिक सहमति दिएको देखिएपछि उनी यो प्रकरणमा तानिएका हुन् ।